प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त वितरित किया।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख वितरित किया।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रूपये की धनराशि हस्तांतरित किया।
प्रधानमंत्री ने रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी।
प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, बिजली एवं जल क्षेत्र से सम्बन्धित अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन विकास परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी को लाभ होगा, जल आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, साथ ही मध्य प्रदेश में सड़क, रेल, बिजली और शिक्षा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त वितरित किया, स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) वितरित किए और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।
अंत्योदय का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री द्वारा की गई पहलों के लिए मार्गदर्शक रहा है। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक यह सुनिश्चित करना रहा है कि विकास के लाभ आदिवासी समुदाय तक पहुंचें, जिनमें से अधिकांश वर्ग स्वतंत्रता के कई दशकों बाद भी इन लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसके अनुरूप, प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्र की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान योजना के तहत आहार अनुदान की मासिक किस्त का वितरण किया। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) वितरित किए। इससे लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होंगे।
उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.9 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किये। इस राशि का उपयोग आंगनवाड़ी भवनों, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरों एवं आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने झाबुआ में ‘सी.एम. राइज स्कूल’ की आधारशिला रखी। विद्यालय, छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा। उन्होंने टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, जिससे राज्य के आदिवासी बहुल जिलों के युवाओं को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जो मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति और पीने के पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी। जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी उनमें ‘तलवाड़ा परियोजना’ शामिल है, जो धार एवं रतलाम के एक हजार से अधिक गांवों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना है; और अटल कायाकल्प एवं नगरीय परिवर्तन मिशन 2.0 के तहत 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाएं, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 50 हजार से अधिक नगरीय परिवारों को लाभान्वित कर रही हैं। उन्होंने झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए ’नल जल योजना’ भी राष्ट्र को समर्पित की, जो लगभग 11 हजार घरों को नल का पानी उपलब्ध कराएगी।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास रखी। इनमें रतलाम रेलवे स्टेशन और मेघनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास भी सम्मिलित है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजनाओं में इंदौर-देवास-उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इटारसी-यार्ड रीमॉडलिंग के साथ उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरेटर तथा बरखेरा-बुदनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन को भी इसमें रखा गया है। ये परियोजनाएं रेल अवसंरचना को मजबूत करने तथा यात्री और माल गाड़ियों, दोनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में मदद करेंगी।
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 3275 करोड़ से अधिक की कई सड़क विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें एनएच-47 के किमी. 0.00 से किमी. 30.00 (हरदा-तेमगांव) तक हरदा-बैतूल (पैकेज-।) को चार लेन का बनाना; एनएच-752डी का उज्जैन देवास खंड; एनएच-47 के इंदौर-गुजरात एमपी सीमा खंड को चार लेन (16 किमी.) और एनएच-47 के चिचोली-बैतूल (पैकेज-।।।) हरदा-बैतूल को चार लेन और एनएच-552जी का उज्जैन झालावाड़ खंड शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क सम्पर्क में सुधार होगा और क्षेत्र में आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी।
उन्होंने अपशिष्ट डंपसाइट उपचार, विद्युत सबस्टेशन जैसी अन्य विकास पहलों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर, प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई सी. पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
