देहरादून-: अपर मुख्य सचिव गृह श्रीमती राधा रतूड़ी, के समक्ष उत्तराखंड पुलिस से सबंधित वर्तमान एवं भविष्य की कार्ययोजनाएं तैयार कर उन्हें आज प्रस्तुत किया गया इस दौरान श्रीमती राधा रतूड़ी, ने कहा कि सभी को एक टीम के रूप में कार्य करते हुए राज्य को आगे ले जाना है उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग में आपसी समन्वय बेहतर हो उसके लिए यह बैठक आयोजित कर जो भी प्रकरण जिस भी स्तर पर लम्बित हैं उनका परस्पर संवाद से निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी निर्णय हों वे सर्वहित और जनहित में हों।
बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, ने जयपुर, राजस्थान में आयोजित हुई 58वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक सम्मेलन-2023 में प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिस विजन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों, नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम आदि विभिन्न बिन्दुओं पर हई चर्चा के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव गृह को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को भारत सरकार के आंकलन संबंधी सभी मापदण्डों- अपराध एवं कानून व्यवस्था, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक डिलीवरी में बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखण्ड पुलिस को देश में टॉप में लाना हमारा लक्ष्य रहेगा। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक- श्रीमती विम्मी सचदेवा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पुलिस के शासन स्तर के मुद्दों से अपर मुख्य सचिव गृह को अवगत कराया।
इस दौरान बैठक में अनेक बिन्दुओं पर विचार विमर्श करते हुए दोषसिद्धि दर, सम्पत्ति बरामदगी दर एवं चार्जशीट दर में उत्तराखण्ड का प्रतिशत काफी अच्छा है। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अपराधों पर विशेष ध्यान देने हेतु जोर दिया गया जबकि Smart and Intelligent Command and Control Centre में उपकरण लगाये जाने एवं स्क्रैप पॉलिसी के अन्तर्गत नये वाहनों के क्रय करने हेतु शासन स्तर से बजट स्वीकृत करने का प्रयास किये जाने की बात कही गई. वही अन्तर्राष्ट्रीय बॉडर के ग्रामों को सशक्त बनाने एवं पलायन को रोकने हेतु सीमा रक्षक/हिम प्रहरी दल योजना के तहत ग्राम वासियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में साईबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रदेश में साईबर उत्कृष्टता केंद्र CCOE की स्थापना करने का प्रयास.
कुमाऊँ परिक्षेत्र में एसडीआरएफ की नई बटालियन खोले जाने का प्रयास किया जाने तथा. उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम के विभिन्न प्रस्तरों में संशोधन, पुलिस रेगुलेशन का प्रख्यापन, सहित विभिन्न पदों की नियमावली सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार कर समय से शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा बैठक में विभिन्न पुलिस इकाइयों, जिनमें अलग से जनशक्ति स्वीकृत नहीं है (एयरपोर्ट, हेलीपेड सुरक्षा, एएनटीएफ, एएचटीयू, गोवंश संरक्षण स्क्वॉड), में स्वीकृती हेतु प्रयास किये जाने पर भी चर्चा हुई।
बैठक में श्री अमित सिन्हा, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, श्री वी मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस दूरसंचार, श्री ए पी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, सहित समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक। उत्तराखण्ड शासन से विशेष सचिव गृह- श्रीमती रिधिम अग्रवाल, अपर सचिव गृह- श्री अतर सिंह, अपर सचिव गृह- श्रीमती निवेदिता कुकरेती, गृह अनुभागों के उप सचिव सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
