ब्रेकिंग न्यूज़[email protected]_ मानसून सीजन से पहले जिला प्रशासन आया अलर्ट मोड पर, गर्भवती महिलाओ के आंकड़े भी नहीं उपलब्ध करा सका स्वास्थ्य विभाग, डीएम ने वेतन रोकने के दिए इन अधिकारियों के निर्देश ।।

मानसून सत्र से पहले जिला अधिकारी हर हालत में तैयारी पूरी करने को लेकर जुटे हैं जिसको लेकर जिलाधिकारी डा.आशीष चौहान ने सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर पूर्व में आवंटित कार्यो की प्रगति समीक्षा की। कतिपय विभागों से अभी तक कार्ययोजना उपलब्ध न कराए जाने पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबधित अधिकारियों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून सत्र निकट है। बरसात शुरू हो चुकी है। इसलिए आपदा प्रबन्धन कार्यो में शिथिलता किसी भी हाल में बर्दाश्त नही की जाएगी।

तहसील स्तर से आपदा उपकरणों व सामग्री की डिमांड न मिलने, खाद्यान्न विभाग द्वारा सीमांत क्षेत्रों में राशन पहुचाने के लिए टैंडर न करने और स्वास्थ्य विभाग से गर्भवती महिलाओं का डेटा अभी तक उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसीलदारों, जिला पूर्ति अधिकारी तथा एमओआईसी के वेतन आहरण पर रोक लगाने के साथ ही संबधित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सीमांत गोदामों तक राशन पहुचाने के लिए अगले दो दिनों में कार्ययोजना उपलब्ध करें। तहसील स्तर पर सभी गांवों का सर्वे कर रंगीन मैप और निकटतम हैलीपेडों का कार्डिनेट चार दिनों के भीतर देना सुनिश्चित करें। तहसील स्तरों पर आपदा प्रबंधन को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए जो भी उपकरण या सामग्री जरूरी है, उसकी तत्काल डिमांड उपलब्ध करें। ताकि उसको समय से खरीद कर तहसीलों को उपलब्ध किया जा सके। खासतौर पर धारचूला, मुन्स्यारी व डीडीहाट तहसीलों मे सेटेलाइट फोन, वुडकटर, ड्रैगन व आस्का लाईट, सर्च व हैड लाईट सहित सभी उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तहसील स्तर पर रीजनल रिलीफ सेंटर की व्यवस्था की जाए।

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