उत्तराखंड राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने केंन्द्रीय कार्मिकों के लिये नोटिफाइड पेंशन स्कीम ( NPS) स्वीकृत करने पर प्रधान मंत्री एंव केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए, इसे कर्मचारियों की बड़ी उपलब्धि बताया।
देहरादून न्यूज़-: संगठन के अध्यक्ष दिनेश गौसाई, और महासचिव बी एस रावत ने कहा कि लम्बे समय से केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार के कार्मिकौ की मांग एन पी एस ( न्यू पेंशन स्कीम) के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की थी र ।जिसके लिये कार्मिक लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं । चूंकि सरकार द्वारा 2004 से न्यू पेंशन स्कीम (NPS) लागू की गयी थी । न्यु पेंशन स्कीम से कार्मिकौ को 1500 रू से 3000 रू पेंशन मिल पा रही थी । जो कि ऊंट के मुंह में जीरा था । कार्मिकों के द्वारा मांग की जा रही थी कि 2004 से पूर्व की पेंशन व्यवस्था लागू की जाय ।
सरकार द्वारा नोटिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने पर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आभार व्यक्त किया ।।
सरकार से अनुरोध किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों /निकायों /उपक्रमों के कार्मिकौ को भी ई पी एस ( EPS) पेंशन -95 को भी बहुत कम याने 1500 रू से 4000 रू है उसकी बढ़ौतरी के कार्मिक लगाकर मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय कार्मिकों की भांति कम से कम 10,000 रू किया जाय । जिसको भारत सरकार का उपक्रम ई पी एफ ओ (E P FO) लागू करता है ।।
महासंघ द्वारा यह भी अनुरोध किया गया नौटिफाईट पेंशन स्कीम (N P S) के साथ मिनीमम पेंशन के साथ मंहगाई भत्ता दिया जाय जो कार्मिकों के दीर्घकालिक हितों की समाजिक सुरक्षा के लिये आवश्यक और जरूरी भी है ।
राज्य नीगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की आपात बैठक में दिनेश गौसाई, बी एस रावत , टी एस बिष्ट, अनुराग नौटियाल, दिनेश पन्त, ओ पी भट्ट, मनमोहन चौधरी राजेश रमौला, संदीप मलहोत्रा, रमेश बिजौला, श्याम सिंह नेगी , शिशुपाल नेगी, आदि उपस्थित रहे ।
