नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। हाई कोर्ट की ओर से केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से राहत प्रदान करने से इनकार के ठीक बाद ईडी की ओर से यह कार्रवाई की गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के अलावा बीआरएस नेता के.कविता की गिरफ्तारी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति मामला क्या है।
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। लेकिन ये पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गई।
