उत्तराखंड उच्च न्यायालय अपनी ई- पहल के तहत ऑनलाइन सूचना का अधिकार आरटीआई पोर्टल शुरू करने के लिए तैयार हो चुका है जो न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. पोर्टल का उद्देश सूचना तक निर्वाद पहुंच की सुविधा प्रदान करना है तथा नागरिकों को प्रभावी ढंग से सूचना के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया गया है. सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के तहत जो व्यक्ति अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकता है उच्च न्यायालय के आईटी सेल द्वारा विकसित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच है जिसे आरटीआई आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। आरटीआई आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और लंबी कतारों की आवश्यकता को समाप्त कर इस पहल को प्रारंभ किया गया है।
