उत्तराखण्ड

बिग ब्रेकिंग-:लापरवाही पड़ी भारी.उत्तराखंड पुलिस के दरोगा को किया निलंबित.कार्रवाई ना करना दरोगा को पड़ा भारी।।

Ad

देहरादून -:उत्तराखंड -गंभीर घटना होने पर भी उसका संज्ञान न लेने, अभियोग देर से पंजीकृत करने और कार्यवाही करने में विलम्ब करने पर अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा उपनिरीक्षक सनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर पुलिस अधीक्षक, नगर से प्रकारण की निष्पक्ष जांच कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देशित किया गया।

राज्य के कुछ पुलिस स्टेशनों से कभी कभी ऐसी सूचना मिलती कि किसी भी घटना का अभियोग पंजीकृत करने में पुलिस कर्मचारी लापरवाही बरतते नजर आते रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला देहरादून के एक पुलिस चौकी से सामने आया है। जिसमे उपनिरीक्षक सनोज कुमार, पर अभियोग देर से पंजीकृत करने और कार्यवाही करने में विलम्ब करने का आरोप लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक सनोज कुमार को निलंबित कर निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए।

यह भी पढ़ें 👉  (अभी-अभी)उत्तराखंड में यहां हुआ भारी भूस्खलन. कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना. डीएम पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम.राहत एजेंसियां मौके पर ।।

मिली जानकारी के अनुसार डॉ० पीयूष मित्तल ने 25 नवम्बर को डीजीपी अशोक कुमार को शिकायती प्रार्थना पत्र भेजा था। जिसमें उन्होंने बताया कि 04 नवम्बर को शिवाजी धर्मशाला के पास उनके ससुर को दो व्यक्तियों ने स्कूटी से टक्कर मारकर गिरा दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया गया था और साथ में एक दुकान से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज भी निकाल कर दिए थे, जिसमें पुलिस को अभियुक्तों का फोटो भी मिल गया था। बावजूद इसके अभी तक पुलिस ने किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर (लालकुआं) राजस्व गांव को लेकर किसान महासभा मुखर,फिर आंदोलन की तैयारी ।।

गंभीर घटना होने पर भी उसका संज्ञान न लेने, अभियोग देर से पंजीकृत करने और कार्यवाही करने में विलम्ब करने पर डीजीपी अशोक कुमार ने उपनिरीक्षक सनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर पुलिस अधीक्षक, नगर से प्रकारण की निष्पक्ष जांच कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को निर्देश दिए है। वहीं, अशोक कुमार ने कहा कि अपराध के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति पुलिस थाने पर पुलिस से वैधानिक कार्यवाही के लिए अनुरोध करता है। पीड़ित को रिलीफ मिले इसके लिए पुलिस द्वारा विधि अनुसार तत्काल थाने पर प्राथमिकी दर्ज कर पीड़ित व्यक्ति को वैधानिक सहायता उपलब्ध कराते हुए अपराधियों के विरुद्ध तत्परता से शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ी खबर (नैनीताल) हाई कोर्ट ने लगाई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक ।।

जिससे पीड़ित का पुलिस पर विश्वास बना रहे और आम जनमानस में पुलिस की सकारात्मक छवि बने।

To Top