Uttarakhand city news dehradun शासन ने
जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को हटाकर आबकारी मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर की गई है, जिसमें उन्होंने अधिकारी के निलंबन की सिफारिश की थी।
मार्च में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इन छह दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय हुआ था। प्रमुख सचिव आबकारी ने भी 31 जुलाई तक इन दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। इस बीच एक शराब व्यवसायी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर केपी सिंह ने सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना स्टैंडिंग काउंसिल को एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट समिति के निर्णय के विरुद्ध तैयार की गई थी, जिससे शासन स्तर पर सवाल खड़े हुए।
जिलाधिकारी ने इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय जांच और निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जिला आबकारी अधिकारी को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है।
इस प्रकरण में अग्रिम आदेशों तक मसूरी क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार जोशी को जिला आबकारी अधिकारी देहरादून का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उन्हें इस अतिरिक्त दायित्व के लिए कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। यह मामला आबकारी विभाग में जवाबदेही और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।
