देहरादून से बड़ी खबर आ रही राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा निषिद्ध किए जाने के सम्बन्ध में बड़े आदेश जारी किए है।सोमवार को जारी आदेश के तहत अब कोई भी विद्यालय का प्रबंधक वर्ग किसी भी बच्चों के कक्षा में प्रवेश के दौरान(admission) में अभिभाको वा बच्चों का पेपर एवं इंटरव्यू नहीं ले सकते।इसके अलावा निर्देशक ने अन्य निर्देश भी जारी किये।शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-14 के उपनियम-01 एवं 02 में प्रावधानित है कि कोई भी विद्यालय बच्चों को प्रविष्ट करते समय अथवा बच्चे के उस विद्यालय में ठहराव की अवधि में कैपिटेशन शुल्क एकत्रित / प्रभारित नहीं करेगा तथा कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में प्रवेश देते समय अनुवीक्षण प्रक्रिया (बच्चे हेतु लिखित अथवा मौखिक परीक्षा तथा माता-पिता के साक्षात्कार सहित) नहीं अपनायेगा। शासनादेश संख्या-662/XIV (1)/2011-45/2008 दिनांक 08 जुलाई, 2011 के माध्यम से भी पूर्व में ही समस्त जनपदों को उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।संज्ञानित हुआ है कि राज्य में संचालित कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों के प्रवेश / नामांकन से पूर्व लिखित अथवा मौखिक परीक्षा एवं माता-पिता का साक्षात्कार सम्बन्धी प्रक्रियाएं अपनायी जा रही हैं, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रावधानित नियमों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है। ध्यातव्य है कि समस्त विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अनुपालन हेतु पूर्णतः बाध्य हैं। किसी भी स्तर पर उक्त का उल्लंघन किए जाने पर विभागीय नियमों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही भी प्रावधानित है।अतः निर्देशित करना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय द्वारा बच्चों के प्रवेश / नामांकन से पूर्व लिखित अथवा मौखिक परीक्षा एवं माता-पिता का साक्षात्कार सम्बन्धी प्रक्रिया न अपनायी जाए। किसी भी विद्यालय द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
