देहरादून-: प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान बनाने का प्रयास किया जायेगा यह बात खेल मंत्री देखा आर्य ने शुक्रवार को राज्य में खेल के मैदानों और मिनी खेल के मैदानों के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कही उन्होंने कहा कि सरकार ने खेल के मैदानों के निर्माण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें इन मैदानों के निर्माण की अनुमानित लागत 42,50,000 रुपये होगी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिशों के अनुसार भूमि की तैयारी, समतल करना, भरना और रिटेनिंग दीवारों का निर्माण जैसे खर्च शामिल हैं। इसके अलावा, अधिकतम 50,00,000 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से खेल उपकरण के लिए 5,00,000 रुपये तक का आवंटन शामिल है।
श्रीमती आर्य ने आगे कहा कि इन मैदानों पर जिन खेल गतिविधियों की सुविधा दी जाएगी उनमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, थ्रो-आधारित खेल, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तायक्वोंडो और मुक्केबाजी शामिल होंगे। युवाओं को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए खेल विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर प्रशिक्षक की तैनाती की जाएगी। मानदेय का भुगतान युवा कल्याण विभाग की जिला योजना से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंशकालिक प्रशिक्षक को कई खेल मैदानों में प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मिनी स्टेडियम का रखरखाव नियुक्त खेल प्रशिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होगी. प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार खेल उपकरणों की मरम्मत एवं प्रतिस्थापन के लिए जिला योजना से 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। खेल मैदानों और स्टेडियमों के निर्माण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आर्य ने कहा कि ये सुविधाएं युवाओं के बीच खेल प्रतियोगिताओं की सुविधा भी प्रदान करेंगी और विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी विभागों में भर्ती के लिए आवश्यक शारीरिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए जगह प्रदान करेंगी।
