देहरादून-: खनन व्यवसायियों, क्रेशर संचालकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, और विधायकों की मौजूदगी में सचिव खनन के कक्ष में आयोजित बैठक में प्रदेश में समान रॉयल्टी को लेकर सहमति बन गई है जिसके कल आदेश होने की संभावना है सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो नैनीताल जनपद में विभिन्न नदियों में चुगान कार्य प्रारंभ हो जाएगा जबकि भारत सरकार की जीपीएस सिस्टम को लेकर अगले सत्र में कुछ निर्णय किया जा सकता है।
आज देहरादून सचिवालय में सचिव खनन डॉ पंकज पांडे की अध्यक्षता एवं विधायक लालकुआं डॉ मोहन बिष्ट एवं रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट की मौजूदगी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान परिवहन आयुक्त एसके सिंह, वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक खनन विभाग के उपनिदेशक राज्यपाल लेघा समेत संबंधित कई विभागों के अधिकारियों के बीच आयोजित बैठक में गौला नदी सहित विभिन्न नदियों में समान रॉयल्टी को लेकर कल निर्देश होने की संभावना है तथा जनवरी में गौला नदी की लीज को लेकर शासन स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं जिसमें सैद्धांतिक सहमति के रूप में मई तक निर्विघ्नं गोला नदी में खनन कार्य या 10 साल तक के लिए लीज की सीमा निस्तारण करने पर भी कार्य किया जा रहा है जिससे गौला नदी में खनन कार्य सुचारू रूप से चलता है। अवैध खनन की शिकायत को भी खनन सचिव ने गंभीरता से लेते हुए स्टोन क्रेशर स्वामी से भी बैठक में अलग से चर्चा की। तथा उधम सिंह नगर में अभियान चलाकर एक जिले से दूसरे जिले पर खनन सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है।
क्षेत्रीय विधायक डॉ मोहन बिष्ट ने बताया कि खनन सचिव की अध्यक्षता में बैठक सकारात्मक रही है, कल फिर स्टोन केसर के संचालकों के साथ एक बार और बैठक का दौर होगा जिसमें अन्य बिंदु पर भी चर्चा की जाएगी । उधर छनकर आ रही खबरों के अनुसार स्टोन क्रेशर संचालक अभी भी उप खनिज की बिक्री को लेकर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं उनका कहना है कि जब तक दूसरे जनपद से नैनीताल जनपद में माल आएगा तब तक यह का कारोबार की स्थिति सुद्रण नहीं हो पाएगी इसलिए उनका मानना है कि जब तक उधम सिंह नगर से नैनीताल जनपद में माल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाती तब तक नदी का माल नहीं ले पाएंगे जिससे अभी खनन कार्य को लेकर गतिरोध बनने की भी संभावना दिख रही है।
