हल्द्वानी
शहरी विकास, आवास जनगणना, पुर्नगठन एवं निर्वाचन मंत्री मदन कौशिक ने सर्किट हाउस मे खनिज फाउन्डेशन न्यास, बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की बैठक मे कहा कि खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि स्थानीय मांग के अनुसार उच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, सड़क जैसे कार्यो पर खर्च की जाए। उन्होने गत वित्तीय वर्ष में खनिज फाउन्डेशन से विभागों को आवंटित की गई धनराशि द्वारा किये गये कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शिक्षा विभाग को स्कूलोें की मरम्मत एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु 44.63 लाख की धनराशि दी गई, हल्द्वानी रोड फर्नीसिंग के लिए 64.69 लाख, सिचाई विभाग को गौलापार मुख्य नहर के जीर्णोद्वार हेतु 31 लाख,गौला बैराज स्थित स्टोर की बाउन्डी वाॅल हेतु 14.70 लाख, उपकोषागार हल्द्वानी मे पेयजल आपूर्ति लाईन बिछाने हेतु 13.24 लाख, बेस चिकित्सालय हल्द्वानी मे इमरजेंसी भवन, हडडी रोग अनुभाग के भवनों के शौचालयों की मरम्मत, इंमरजैसी भवन, ओटी भवन एवं प्राइवेट वार्ड की छत मरम्मत के लिए 23.05 लाख, चिकित्सालय मे अल्ट्रासाउन्ड मशीन, एक्सरे मशीन, पंजीकरण कक्ष फाइवर सेड बनाने, नेत्र विभाग वार्ड एवं प्राइवेट वार्डो की मरम्मत के लिए 64 लाख, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी में एसएनसीयू के 12 बैड व एचडीयू के 04 बैडों मे सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई स्थापित करने के लिए 20.52 लाख, अवमुक्त किये गये जिनमें से कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होने बताया कि हल्द्वानी व बेतालघाट चिकित्सालय में 02 रोगी वाहन खरीदने हेतु 30 लाख,गौला खनन के खनन प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों श्रमिकों तक स्वास्थ्य सुविधायें पहुचाने के लिए वाहन 8 लाख अवमुक्त किये गये जिनके टैंडर कर दिये गये है। इसी तरह जल संस्थान को पेयजल लाइनें मरम्मत एवं बिछाने हेतु व अन्य व्यवस्थायें सुधारीकरण हेतु 2 करोड 38 लाख रूपये अवमुक्त किये गये जिन पर कार्य प्रगति पर हैै।
श्री कौशिक ने विधायकों से कहा कि वे खनिज फाउन्डेशन न्यास हेतु चालू वित्तीय वर्ष मे कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव जिलाधिकारी को दें ताकि उन्हे भी प्राथमिकता से स्वीकृति दी जा सके। उन्होने कि जलजीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों मे 2022 तक शतप्रतिशत पेयजल आच्छादित करना है इसलिए खनिज न्यास में वही पेयजल योजनायें शामिल करें जिनका पेयजल मिशन में आच्छादन ना हो।
उन्होेने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अभी से कार्यो मे प्रगति लाकर ए श्रेणी मे लाना सुनिश्चित करें। उन्होने प्रवासियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मनरेगा से जोडने के निर्देश दिये।
