उत्तराखण्ड

ब्रेकिंग-( देहरादून) शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन.विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मोबाइल को लेकर बरती सख्ती. इन विषयों पर होगी चर्चा ।।

देहरादून उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरूआत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की विधायकों को कड़ी नसीहत के रूप में देखने को मिली जब उन्होंने, सदन के भीतर मोबाइल के प्रयोग को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि कोई भी विधायक सदन के दौरान मोबाइल पर उपलब्ध रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
-उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन, आज ये रहेगी सदन की कार्यवाही
सदन के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की विधायकों को नसीहत
सदन के भीतर किसी भी विधायक को मोबाइल प्रयोग नहीं करना है
कल विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान कई विधायक मोबाइल का कर रहे थे प्रयोग
अध्यक्षा ने सभी विधायकों को दिए निर्देश, कोई भी विधायक मोबाइल का विधानसभा सदन के भीतर प्रयोग करते पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज
सुबह 11:00 बजे से शुरू हो गई सदन की कार्यवाही
संसदीय कार्य मंत्री उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे
आवास मंत्री उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियमन , 2021 को सदन के पटल पर रखेंगे
वन मंत्री उत्तराखंड वन विकास निगम के 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे
मुख्यमंत्री उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17 , 2017-18, 2018-19 के वार्षिक लेकर प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे
मत्स्य पालन मंत्री उत्तराखंड मध्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे
शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे
शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (संशोधन) विधेयक 2022 ) को पुर:स्थापित करेंगे
वित्त मंत्री , उत्तराखंड पेंशन हेतु सरकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 (संशोधन) विधेयक 2022 पुर:स्थापित किया जाएगा
सहकारिता मंत्री उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2022 को पुर:स्थापित करेंगे

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