:राज्य कैबिनेट की बैठक ख़त्म
-फारेस्ट में पेड़ काटने पर जुर्माना दुगना किया गया, जेल नहीं होगी
आबकारी नीति पर नहीं हुई चर्चा न्याय विभाग की नहीं आई टिप्पणी
कैबिनेट निर्णय
- पर्यटन नीति 2023 प्रख्यापित।
- वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन।
- उत्तर प्रदेश निजी वन अधिनियम में सजा का प्राविधान हटाकर वित्तीय दण्ड बढ़ाए जाने का निर्णय।
- पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन नीति 2018 में संशोधन।
- पी. एम.जी.एस. वाई के 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम्य विकास विभाग में लिया गया।
- कर्मचारी मृत सेवा आश्रित नियमावली में विधवा पुत्रवधु को भी जोड़ा गया।
- अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आयोजित हुए ड्रोन शो की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
PWD के संविदा के जेई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रखा जाएगा
