केंद्रीय बजट में जल संरक्षण को लेकर पर्याप्त बजट का प्रावधान किए जाने के बाद अब जमरानी बांध परियोजना के निर्माण के रास्ते की एक और रुकावट दूर हो गई है इस बजट में नई योजना पी0एम0के0 एस0वाई0 के अन्तर्गत पर्याप्त बजट प्राप्त हुआ है।
केन्द्रीय मंत्री अजय भट्ट द्वारा कई वर्षों से लंबित जमरानी बांध परियोजना के सापेक्ष वर्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्ष के केन्द्रीय बजट के संबंध में जानकारी दी गयी। जमरानी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (राज्यांश 10प्रतिशत एवं केन्द्रांश 90 प्रतिशत) में शामिल करने हेतु माह अक्टूबर, 2020 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था तथा प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने की संस्तुति की गयी थी।
वित्तीय वर्ष 2022-23 (वर्तमान वित्तीय) में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद् एवं मध्यम) के अन्तर्गत योजनाओं के वित्तपोषण हेतु रू0 10954 करोड़ का प्राविधान किया गया था, आगामी वित्तीय वर्ष में भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहद् एवं मध्यम) हेतु पर्याप्त बजट की व्यवस्था की गयी है। जमरानी बांध के वित्त पोषण हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही निर्णय लिया जाना अवश्यंभावी है।
श्री भट्ट ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित 351.55 हेक्टेयर वन भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि स्टेज-।।, अंतिम स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह जनवरी, 2023 में प्रदान कर दी गयी है, जिससे प्रस्तावित बांध निर्माण की राह और आसान होगी। श्री भट्ट ने उम्मीद की है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब जमरानी बांध परियोजना की वित्तीय स्वीकृति, वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही मिल जायेगी, जिसके पश्चात् धरातल पर बांध निर्माण एवं पुनर्वास कार्य शुरू होगा।
