उत्तराखण्ड

बड़ी खबर (देहरादून)अनाथ, निराश्रित व्यक्तियों और परित्यक्त महिलाओं के लिए अब यह योजना ।।

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देहरादून

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (डब्ल्यूईसीडी) विभाग के अंतर्गत अनाथ, निराश्रित व्यक्तियों और परित्यक्त महिलाओं के लिए सरकारी बाल देखभाल संस्थानों और गृहों की कुल 11 संवासिनियों ने आलंबन महिला कल्याण सहकारी समिति का गठन किया है। अधिकारियों के अनुसार, इस समिति का मुख्य उद्देश्य इन संस्थानों में रहने वाले बच्चों और संवासिनियों के पुनर्वास और कल्याण की दिशा में काम करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है।

समिति बाल देखभाल संस्थानों और महिला गृहों में रहने वाली किशोरियों और महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेच रही है। इन उत्पादों में ऐपण, पेंटिंग, फाइल फोल्डर, भीमल के रेशों से बने शिल्प, ऊनी कपड़े और मोमबत्तियाँ जैसी वस्तुएँ शामिल हैं। निदेशक प्रशांत आर्य के मार्गदर्शन में डब्ल्यूईसीडी विभाग द्वारा इस पहल का समर्थन किया गया है।

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अधिकारियों ने कहा कि इसके अतिरिक्त, आलंबन महिला कल्याण सहकारी समिति की संवासिनियों को मंडुआ, झंगोरा और अन्य स्थानीय उत्पादों जैसे स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके नमकीन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि देखभाल संस्थानों में महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण बालाजी महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है।

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अधिकारियों ने बताया कि संवासिनियों द्वारा बनाए गए नमकीन का विपणन श्री अन्न स्वादिष्ट नमकीन के नाम से किया जाता है। अब तक सचिवालय परिसर, दीन दयाल उपाध्याय जिला अस्पताल और अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थापित आउटलेट के माध्यम से 1,000 रुपये तक की नमकीन बेची जा चुकी है। समिति श्री अन्न नमकीन की बिक्री में सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ समन्वय भी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि डब्ल्यूईसीडी के निदेशक ने अनाथ, निराश्रित व्यक्तियों, परित्यक्त महिलाओं और विकलांग महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करके निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मदद करने की सकारात्मक पहल की है। श्री अन्न नमकीन की बिक्री के लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्था से रिहा होने पर महिलाओं के पास पर्याप्त धन और आवश्यक कौशल होंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और फिर से समाज में शामिल हो सकें।

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