मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की लखनऊ में आयोजित होने वाली बैठक के सम्बन्ध में।
लखनऊ में आगामी 30 अगस्त, 2024 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की बैठक भारत सरकार द्वारा आयोजित की गयी है, जिसमें 4 राज्य उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। इस बैठक की तैयारी के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श एवं विभागों से स्टेटस रिर्पोट प्राप्त की गयी। लखनऊ में आयोजित होने वाली 4 राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में प्रमुखतया भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जानी है-
. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामले की त्वरित जांच।
- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की योजना का कार्यान्वयन
दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामलों का शीघ्र निस्तारण करें। 3. पोषण अभियान के माध्यम से बालिकाओं में कुपोषण को संबोधित करना
- स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY)
- सहकार से समृद्धि-देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थाई समिति की बैठक में इस बार उत्तराखण्ड राज्य के अनुरोध पर परिवहन एवं सहकारिता विभाग से सम्बन्धित बिन्दु भी सम्मिलित किये गये हैं:-
- देहरादून-मोहण्ड-सहारनपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट ।
- ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन प्रोजेक्ट
- टनकपुर-बागेश्वर रेल लाईन प्रोजेक्ट।
एवं
- अल्मोड़ा में कर्नाटकखोला में स्थित गोदाम
- हल्द्वानी में रामपुर रोड स्थित गोदाम
- ढालवाला मुनिकी रेती ऋषिकेश स्थित गोदामों को उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य की सहमति दिया जाना प्रस्तावित है।
