Uttarakhand city news dehradun -: खनन विभाग ने राजस्व प्राप्ति मे आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ स्थापित किये नये आयाम ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा खनन नीति को सरलीकरण करने एवं अवैध खनन परिवहन भंडारण पर अंकुश लगाने की वजह से खनन राजस्व में आप भूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है जो एक रिकॉर्ड है श्री धामी के दिशा निर्देशों के बाद खनन क्षेत्र में आए बदलाव से खनन विभाग को यह राजस्व बढ़ा है ।
खनन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मे वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में रू0 146.18 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में रू0 177.27 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में रू0 270.37 करोड़, तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही में रू0 331.14 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गयी, जो विगत वर्ष की तुलना से 22.47 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य वर्षों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। विभाग के अनुसार खनन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 मे राजस्व प्राप्ति के सारे रिकॉर्ड तोड़ कुल 1040.57 करोड़ राजस्व का अर्जन किया गया है।
उक्त रिकार्ड राजस्व प्राप्ति का श्रेय राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना, निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रखन्ना पोर्टल को उन्नत (Upgradation) किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल मे निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि / अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को दिया जाना एवं जनपद स्तर पर अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण पर त्वरित कार्यवाही किया जाना।
उक्त के अतिरिक्त खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन / अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
