रामनगर-: वन अपराध करने वालों के लिए अब एक नसीहत भरी खबर रामनगर से सामने आ रही है यहां वन अपराधों में लिप्त वाहनों को प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के न्यायालय ने जब्त वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है न्यायालय द्वारा पकड़े गए वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित करने से वन अपराधों में लिप्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है ।
बताया जाता है कि अवैध खनन एवं अन्य वन अपराधों में लिप्त पिछले कई माह से खड़े वाहनों को भारतीय वन अधिनियम, की 1927 की धारा 52 के अंतर्गत सीज किये गए वाहनों के संबंध में सुनवाई हुई इस सुनवाई के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी कुंदन कुमार द्वारा उपखनिज के अवैध खनन में संलिप्त वाहनों की पुष्टि होने पर कुल 08 वाहनों को राज्यसात (सरकारी संपत्ति घोषित) किया गया। इसके अलावा इससे पूर्व भी 20. सितंबर को प्रभागीय वनाधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के द्वारा अपने न्यायालय में सुनवाई के दौरान अवैध खनन तथा अवैध पातन की पुष्टि होने पर वन अपराध में संलिप्त कुल 08 वाहनों को राज्यसात किया गया है इस तरह वन अपराधों में लिप्त कुल 16 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित करने से वन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है । गौरतलब है कि वन न्यायालय में सुनवाई के दौरान इस तरह के निर्णय कम ही लिए जाते थे लेकिन रामनगर वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा इस तरह के लिए गए निर्णय राज्य में वन अपराधों को रोकने में एक नजीर बन सकता है।
