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उत्तराखण्ड

बिग ब्रेकिंग-:राज्य कैबिनेट में यह प्रस्ताव हुए पारित, एक नगर पालिका परिषद, और एक बनेगा नगर निगम पढ़ें विस्तार से।।

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देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, बैठक में राज्य कर्मचारियों का 11 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी समेत तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जता दी है।

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु……

– विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
– राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।

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– एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
– उधमसिंह नगर की नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
– सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।

– चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
इंजीनियरिंग संस्थानो में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी , क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया
एविएशन टर्बाइन फ्यूल को लेकर कर की दर को 2 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया पहले 20 प्रतिशत था
पेट्रोल पम्पो को खोलने के मानकों में ढील दी गई है।
लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था , न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा ताकि मनीष भी समायोजित हो सके

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स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गो में किया गया विभाजित पहले 10 कैटेगिरी थी इन्ही पांच मानको में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा
उत्तराखंड राजस्व चकबंदी उच्चत्तर सेवा नियमावली में ढांचा को मंजूरी।

– वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत के तहत चल रहे कार्यों को 31 मार्च 2022 तक किया गया विस्तारीकरण।

– उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन नियमावली में संशोधन।
– उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का लिया निर्णय।

– उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे किया गया संशोधन।

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– टिहरी जिले के तपोवन में स्थित पर्यटक स्थल के दृष्टिगत, तपोवन क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर निर्णय लिया है

रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे और एक सीमित अमाउंट तक भुगतान किया जाएगा।

– जिला विकास प्राधिकरण के टैक्स स्लैब को किया गया डिफाइन।

– हेड कांस्टेबल के सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरने का लिया निर्णय

– मुख्य आरक्षी से दरोगा आरक्षी में 35% सीधी भर्ती था और 30 से 35% भर्ती पदोन्नति से था। जिस में संशोधन किया गया है कि अब जिन्होंने संशोधन से पहले एसआई की परीक्षा दे दी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी

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