हल्द्वानी-: छठ महोत्सव समाप्त होने के बाद अब लोगों की नजर गौला नदी के खनन सत्र पर लगी हुई है लेकिन खनन सत्र 2022- 23 अनेक समस्याओं से जूझता हुआ दिख रहा है जिसको लेकर खनन कार्य से जुड़े हुए लोग इस समस्याओं के समाधान के बाद ही खनन कार्य किए जाने की मांग पर डटे हुए हैं।
खनन सत्र नियमित रूप से व्यवस्थित होकर चले इसको लेकर आज पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल से खनन कार्य से जुड़े संगठन गौला खनन संघर्ष समिति के सदस्य ने मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गापाल ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से बात कर इस समस्या के समाधान के लिए बात की जिस पर आयुक्त ने कहा कि जल्द इस पर चर्चा कर समस्या का समाधान किया जाएगा ।
सगठन के लोगों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री से कहा कि स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा निराशाजनक रूप से सहयोग मिलने के परिणाम स्वरूप अभी तक खनन सत्र प्रारंभ नहीं हो पाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल को सौंपे ज्ञापन में संगठन के अध्यक्ष जीवन कब्डबाल ने कहा कि अब एक प्रदेश एक रॉयल्टी की व्यवस्था लागू करना अति आवश्यक है जिससे राज्य में खनन कार्य को बढ़ावा मिल सके इसके अलावा समतलीकरण एवं गड्ढे खोदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाए जिससे गौला एवं नंधौर नदी के दस हजार वाहनों एवं हजारो मजदूरों को सुचारू रूप से रोजगार मिल सके।
उन्होंने कहा कि स्टोन क्रेशर मालिकों द्वारा निराशाजनक रूप से सहयोग मिलने के परिणाम स्वरूप अभी तक खनन सत्र प्रारंभ नहीं हो पाया है सरकार ऐसे विकल्प भी तैयार करें जिससे वाहन स्वामियों को स्टोन क्रेशर के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े इसके अलावा समिति ने गौला और नंधौर नदी के वाहनों से ग्रीन टैक्स के नाम से लिया जा रहा अतिरिक्त कर समाप्त करने. गौला के वाहनों का मॉडल नंबर ना देखकर पुरानी ही फिटनेस फीस ली जाए सभी वाहनों को एक ही पूर्व वाला टैक्स के साथ ही ट्रैक्टर एवं ट्राली में भी एक ही फिटनेस एवं टैक्स वसूला जाए पत्र में गौला खनन सत्र अभी तक ना प्रारंभ होने पर चिंता जाहिर की है पत्र में कहा कि एक लाख से अधिक जनसंख्या की आजीविका इस पर निर्भर रहती है प्रतिवर्ष गौला खनन संघर्ष समिति का आधा समय सिर्फ समस्याओं के समाधान में निकल जाता है जिससे वे लोग रोजगार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कम रोजगार मिलने के चलते पहले ही बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है सभी ने एकजुट होकर इस विशाल समस्या के समाधान किए जाने की मांग पूर्व कैबिनेट मंत्री से अपने स्तर से किए जाने की।
