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विद्यालय शिक्षा विभाग अगले तीन दिनों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में माध्यमिक शिक्षा के 3,300 शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करेगा। शुक्रवार को अपने आवास पर आयोजित बैठक में, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 23 सितंबर को उच्च न्यायालय में होने वाली अगली सुनवाई में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करें। मंत्री ने अधिकारियों को रिक्त पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) गठित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को स्थानांतरण अधिनियम की धारा-27 के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों से एक सप्ताह के भीतर आवेदन प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। इस धारा के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों व कर्मचारियों तथा जिन शिक्षकों के माता-पिता व बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका स्थानांतरण उनके इच्छित स्थान पर किया जाता है। इसी प्रकार, शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों, कर्मचारियों, विधवाओं, विधुर, तलाकशुदा और सशस्त्र बलों व अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथियों का स्थानांतरण भी इसी नियम के अंतर्गत किया जाता है।
बैठक में मंत्री ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की भी समीक्षा की।
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, एमएम सेमवाल, उप सचिव एके पांडे, निदेशक एससीईआरटी वंदना गब्र्याल, निदेशक माध्यमिक मुकुल सती, निदेशक प्राथमिक एके नौडियाल आदि उपस्थित थे।
