Uttarakhand city news dehradun: सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शासकीय आवास पर उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एन.एस. बिष्ट के साथ बैठक कर उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने उपनल कर्मियों के कल्याण और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराए जाने से संबंधित पत्रावली को प्राथमिकता के आधार पर शासन को शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं। मंत्री ने उपनल के माध्यम से कार्यरत किसी भी कार्मिक की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने की
स्थिति में उसके आश्रित को मिलने वाली 50 लाख की एकमुश्त सहायता राशि शीघ्र और सुलभ प्रक्रिया से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रारंभिक सहायता के रूप में दी जाने वाली 1.50 लाख की राशि भी तुरंत जारी किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों का कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार उनके हितों की रक्षा हेतु हरसंभव प्रयास कर रही है और भविष्य में भी उनकी
समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। बैठक के दौरान उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर (से.नि.) जे.एन.एस. बिष्ट ने मंत्री को जानकारी दी कि उत्तराखंड के साथ-साथ देश के 16 अन्य राज्यों में भी उपनल के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती और तैनाती की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपनल कर्मियों की समस्याओं के समाधान और व्यवस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए संगठन लगातार कार्य कर रहा है।
