Uttrakhand City news.com। मण्डल रेल प्रबंधक moradabad राज कुमार सिंह ने मण्डल के अन्य अधिकारियों के साथ एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी I
सोमवार को मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय , के कांफ्रेंस रूम में मण्डल रेल प्रबंधक राज कुमार सिंह ने वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ,सहायक मण्डल कार्मिक अधिकारी अभिनव ,सहायक मण्डल वित्त प्रबंधक विपिन शुक्ला के साथ उन्होंने भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लाभ के लिए लायी गयी एकीकृत पेंशन योजना ( यूपीएस ) के बारें में विस्तार पूर्वक जानकारी दी I
इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ,एन.पी.एस. स्कीम से अंतर पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) की. मुख्य विशेषताओं से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा जो यू. पी. एस. 1.04.2025 से लागू किया जाएगा I
उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं I
सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% | कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की धनराशि आनुपातिक,
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह,
- कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। यू..पी.एस. लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी
- सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया
- यू.पी.एस. के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों ( जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं ) पर लागू होंगे।
( ख ). विवरण
1.सुनिश्चित पेंशन:
25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% | कम से कम 10 वर्ष की सेवा करने पर पेंशन की धनराशि आनुपातिक,
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन:
कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% - सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 प्रति माह, - मुद्रास्फीति सूचकांक:
सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर महंगाई राहत, जैसा कि सेवारत कर्मचारियों के लिये है | - ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान,
▪ सेवानिवृत्ति की तिथि पर, मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए
▪ इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी |
यू.पी.एस. की अन्य विशेषताएं
▪ यू.पी.एस. के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त लोगों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे।
▪ पिछली अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा
▪ यू.पी.एस. कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एन.पी.एस. या यू.पी.एस. में शामिल होने का विकल्प होगा। एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा |
▪ कर्मचारी का अंशदान नहीं बढ़ेगा। यू..पी.एस. लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी |
▪ सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया |
यू.पी.एस. का कार्यान्वयन
▪ यू. पी. एस. 1.04.2025 से लागू किया जाएगा I
▪ सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, विनियामक और लेखा परिवर्तन तैयार किए जाएंगे I
▪ यू.पी.एस. का कार्यान्वयन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है I
▪ लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ I
▪ राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है I
▪ यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं
