Uttarakhand city news आपदा पीड़ितों के लिए आगे आया उत्तराखंड उच्च न्यायालय
रजत जयंती समारोह स्थगित, ₹1.50 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में जाएगा
नैनीताल, 25 सितम्बर।
उत्तराखंड में हाल ही में आई व्यापक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए प्रदेश का उच्चतम न्यायालय संवेदनशील कदम उठाते हुए सामने आया है।
माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह को स्थगित कर दिया। इस आयोजन के लिए प्रस्तावित ₹1.50 करोड़ का बजट अब समारोह पर खर्च न होकर सीधे मुख्यमंत्री राहत कोष में आवंटित किया जाएगा।
न्यायाधीश और अधिकारी देंगे एक दिन का वेतन
इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह भी संकल्प लिया है कि न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, रजिस्ट्री में तैनात न्यायिक अधिकारीगण तथा अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी अपने एक दिन के मूल वेतन का स्वैच्छिक योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे।
न्यायपालिका की एकजुटता का संदेश
माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य के समस्त न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी इसी प्रकार स्वैच्छिक सहयोग करने का आह्वान किया है। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि संकट की इस घड़ी में वह उत्तराखंड की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
आपदा पीड़ितों के लिए संकल्प
न्यायालय का यह निर्णय प्रदेश में चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों को नई गति देगा और यह साबित करता है कि संवैधानिक संस्थाएं भी समाज के सबसे कठिन समय में जनता के साथ खड़ी रहती हैं।
