उत्तर प्रदेश

बड़ी खबर(देहरादून)उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना.इस योजना से छात्र-छात्राओं को मिलेगा बड़ा लाभ. धामी कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास

देहरादून -:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित किए जाने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है छात्रवृत्ति हेतु राज्य में शासकीय महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक वर्ष के संस्थागत नियमित छात्र छात्राओं उनको इस परिधि में रखा गया है दो भर्ती पीजी होने की दशा में पीजी के अंतिम वर्ष में प्रथम वर्ष के प्राप्त संघ कार्यों में विषय बार स्नातकोत्तर स्तर पर

अध्यनरत छात्र छात्राओं को न्यूनतम 60 अंक के साथ प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रम से 5000 प्रथम स्थान 3000 द्वितीय स्थान तथा 2000 तृतीय स्थान प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी इसके अलावा स्नातक के अंतिम वर्ष के परीक्षाओं के उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित संकाय में स्नातक स्तर पर कुल 4 वर्ष 3 बरस के संकलित परिणाम के आधार पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान न्यूनतम 60% अंकों के साथ प्राप्त किया होगा क्रमस 35000. 25000 और 20000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाएगी इसके अलावा पीजी के अंतिम वर्ष अथवा एक बार सीपीजी पाठ्यक्रम में प्रत्येक महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय परिसर में संबंधित विषयों में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र-छात्राओं को जिन्होंने न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए हुए उनको एक मुस्त 60000 35000 ₹25000 दी जाएगी आज आयोजित कैबिनेट बैठक में स्नातक के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय था लागू वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं में से प्रत्येक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10% उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं जो न्यूनतम 75% एवं उससे अधिक अंक लाएं तथा जिनकी न्यूनतम 75% उपस्थिति हो को 1500 प्रतिमा की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी तो 10% की सीमा प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं से अलग होंगे जो ऐसी दशा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10% छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा उक्त योजना हेतु लगभग 17 सौ करोड़ का वार्षिक व्ययभार अनुमानित सरकार पर पड़ेगा।

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