देहरादून
परिवहन विभाग ने हर साल सार्वजनिक परिवहन का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए देहरादून, पौड़ी और हल्द्वानी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (आरटीओ) के तहत एक समिति का गठन किया है। विभाग ने किराए में एकरूपता लाने का आदेश भी जारी किया है। राज्य भर में सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए परमिट जारी करने के संबंध में नियम। ये और अन्य फैसले शुक्रवार को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक में लिए गए।
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एसटीए ने परमिट जारी करने में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी क्योंकि कई क्षेत्रों में एक ही वाहन के लिए परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया अलग-अलग है। एसटीए ने राज्य के सभी संभागीय परिवहन प्राधिकरणों को आदेश जारी करने का फैसला किया है कि वे सभी वाणिज्यिक वाहनों जैसे टैक्सी, कैब, विक्रम सहित अन्य को उदार नीति के तहत स्टेज कैरिज परमिट वाले वाहनों को छोड़कर परमिट जारी करें। विभाग ने राज्य में रेंट ए कैब स्कीम, 1989 शुरू करने का भी निर्णय लिया है जो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा और विभाग के लिए रोजगार के अवसर और राजस्व उत्पन्न करेगा।
