नैनीताल उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने प्रदेश के भोजनमाताओं की विभिन्न मांगो को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार व केंद्र सरकार से छः सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई छः सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार प्रगतिशील भोजनमाता संगठन ने याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश की भोजन माताएं पिछले 18 -19 सालों से सरकारी स्कूलों में भोजन बनाने का कार्य कर रही है। लेकिन सरकार के द्वारा न्युनतम वेतन नही दिया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा स्कूलों में भोजन बनाने के अलावा स्कूल के प्रांगण,कमरे झाड़ियों को काटने ,भोजन बनाने के लिए लकड़ियां इक्कठी करने का कार्य भी किया जाता है। चुनाव डियूटी में व अन्य कार्यक्रमो में भी उनसे भोजन बनाने का कार्य कराया जाता है। कोविड के दौरान उनकी डियूटी कोविड सेंटरों में भी लगाई गई परन्तु उन्हें सुरक्षा के कोई उपकरण तक नही दिए गए । इसके एवज में उन्हें मात्र 2000 हजार रुपया दिया जा रहा है। इतना कार्य करने के बाद सरकार उन्हें निकालने की प्रक्रिया भी कर रही है। जो असवैंधानिक होने के साथ साथ अवमानवीय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी भोजन माताओं को न्युनतम वेतन देने के आदेश भी दिए। याचिका में संगठन की तरफ से कोर्ट से प्राथर्ना की है कि उन्हें न्युनतम वेतन, भोजन बनाने के लिए गैस,चुनाव व अन्य डियूटी का मानदेय तथा उन्हें नही निकालने की प्राथर्ना की गई।
