देहरादून, हल्द्वानी आरटीओ को ऑटोमेटेड वाहन परीक्षण केंद्रों में कथित अनियमितताओं की जांच के निर्देश
राज्य परिवहन आयुक्त ने देहरादून और हल्द्वानी के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन) को ऑटोमेटेड वाहन परीक्षण (फिटनेस) केंद्रों में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।
अपर परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में ऑटोमेटेड वाहन परीक्षण केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर यह जांच शुरू की गई है।
सिंह ने बताया कि राज्य में इन केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी और अब तक देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी, विकासनगर और टनकपुर में ये केंद्र संचालित हो रहे हैं। मंत्रालय के 2 जुलाई 2025 के पत्र के अनुसार, जिन क्षेत्रों में ये ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र स्थापित हैं, वहां पुराने फिटनेस जांच सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के विरोध में वाहन स्वामियों द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल पांच याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिन्हें उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त 2025 को निस्तारित करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं को परिवहन आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया था। न्यायालय ने परिवहन आयुक्त को चार सप्ताह के भीतर सभी प्रस्तुतियों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऋषिकेश का ऑटोमेटेड स्टेशन शुरू होने तक वाहन स्वामियों को पंजीकरण कार्यालय में परीक्षण कराने का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून, काशीपुर और रामनगर में वाहन परीक्षण ऑटोमेटेड केंद्रों पर ही किया जाएगा, जबकि केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए।
विकासनगर, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, हल्द्वानी और टनकपुर में ऑटोमेटेड परीक्षण केंद्र पूरी तरह संचालित हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में पंजीकृत वाहनों की फिटनेस जांच केवल इन्हीं केंद्रों पर की जाएगी।
सिंह ने बताया कि कथित अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए देहरादून और हल्द्वानी के आरटीओ (प्रशासन) को विस्तृत जांच करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सभी आरटीओ को हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं में टैक्सी संचालकों को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
