Uttrakhand City news.com जहां उत्तराखंड में भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं उत्तराखंड में ऐसे स्कूल हैं जो हिंदी में बात करने पर छात्रों को दंडित करते हैं।
Dehradun. Uttrakhand City news.com अब, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के निर्देश के बाद, शिक्षा विभाग ने देहरादून के निजी स्कूलों को जुर्माना लगाने या छात्रों को हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में बात करने से ना रोकने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से, एससीपीसीआर के ध्यान में यह बात आई है कि देहरादून के कई निजी स्कूल तेजी से ऐसी नीति अपना रहे हैं जिसके तहत छात्रों को हिंदी के बजाय विशेष रूप से अंग्रेजी का उपयोग करने की आवश्यकता है।
एससीपीसीआर की चेयरपर्सन गीता खन्ना ने कहा कि वह पिछले कुछ समय से निजी स्कूलों में छात्रों के बीच अंग्रेजी भाषा के उपयोग की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी के मद्देनजर उन्होंने हाल ही में देहरादून के कई निजी स्कूलों का निरीक्षण किया है. निरीक्षण के दौरान देखा गया कि स्कूल के प्रिंसिपल छात्रों को हिंदी में बात करने के लिए डांट रहे थे और इस बात पर जोर दे रहे थे कि वे केवल अंग्रेजी में ही बात करें। इसके बाद, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह देहरादून में निजी स्कूलों को हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं में बात करने पर छात्रों को दंडित या जुर्माना न लगाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंग्रेजी का अनिवार्य उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय भाषा हिंदी सीखने और बोलने की क्षमता को प्रभावित कर रहा है। इसलिए, स्कूलों में हिंदी दिवस मनाने सहित सभी स्तरों पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना सभी की जिम्मेदारी है।
इसके अलावा, मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) प्रदीप रावत ने बताया कि एससीपीसीआर के निर्देश के अनुपालन में, उन्होंने हाल ही में देहरादून के निजी स्कूलों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया है कि वे स्कूल परिसर में छात्रों को हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाएं बोलने से न तो जुर्माना लगाएं और न ही उन्हें रोकें। रावत ने कहा कि यदि कोई स्कूल इस निर्देश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी साथ ही शिक्षा विभाग हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं के महत्व को समझाने के लिए उनके साथ एक बैठक बुलाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों की अवहेलना करना जारी रखते हैं, तो उन विशिष्ट स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
