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खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास को मिली रफ्तार, 28 प्रस्तावों को स्वीकृति
जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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बैठक के दौरान समिति द्वारा उच्च प्राथमिकता के 19 तथा अन्य प्राथमिकता के 09 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे क्षेत्रीय विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क सहित सभी स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके।
उन्होंने निर्माणदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी प्रस्तावों की तकनीकी स्वीकृति (टीएसई) अनिवार्य रूप से कराई जाए। 10 लाख रुपये से अधिक के प्रस्ताव अधिशासी अभियंता द्वारा स्वयं तैयार किए जाएं तथा प्रस्तावों में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो।
साथ ही, खनन निधि से कराए गए इंटर कॉलेज विजयपुर के निर्माण कार्य का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खनन गतिविधियों से यदि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तो उसकी मरम्मत संबंधित पक्ष द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।
बैठक में बागेश्वर विधायक पार्वती दास, मुख्य विकास अधिकारी आर.सी. तिवारी, अपर जिलाधिकारी एन.एस. नबियाल, जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
