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एक बड़ी पहल के तहत, राज्य सरकार ने उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए कॉर्पोरेट समूहों को शामिल करने की तैयारी चल रही है।
शिक्षा विभाग ने 30 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें 550 से अधिक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में, ये औद्योगिक घराने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए शिक्षा विभाग के साथ औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के आधुनिकीकरण और राज्य में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए कॉर्पोरेट घरानों की भागीदारी के साथ एक नई पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोद लेने के लिए अधिकांश पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों का चयन किया है ताकि वहाँ बुनियादी सुविधाएँ, मॉडल कक्षा कक्ष, कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय, खेल का मैदान और बाउंड्री का निर्माण किया जा सके।
उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने लगभग 550 औद्योगिक घरानों से संपर्क कर उनके साथ समझौता कर लिया है। मंत्री ने बताया कि 30 जुलाई को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में औद्योगिक घराने इन स्कूलों को गोद लेंगे। उन्होंने बताया कि नई सुविधाएँ जोड़ने के अलावा, इस योजना का उद्देश्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर) की मदद से सरकारी स्कूलों को एक नई पहचान दिलाना है।
मंत्री ने आगे बताया कि इस पहल के तहत प्रत्येक औद्योगिक घराना एक प्राथमिक और एक माध्यमिक विद्यालय को गोद लेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 559 ऐसे स्कूल हैं जहाँ छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। रावत ने कहा कि इन स्कूलों को औद्योगिक घरानों से जोड़कर बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
