उपनल के माध्यम से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने न्याय के लिए कदम उठाया है तथा विधानसभा पहुंचकर उन्होंने 22000 उपनल परिवार के साथ न्याय करो” के पोस्टर के साथ आज बजट सत्र के चौथे दिन उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने की मांग की है। । उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों को ऐसा समझा जाता है जैसे वे दूसरे ग्रह या दूसरे राज्य से आए हुए लोग हों । 2018 से उपनल कर्मचारी दरबदर भटक रहे हैं , उच्च न्यायालय ने उनके हक में निर्णय दिया जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई , लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल अनदाजी करने से मना किया और कहा कि रिव्यू फाइल करिए लेकिन अब रिव्यू फाइल करे हुए साल भर होने जा रहा है नियमितीकरण पर कोई निर्णय सरकार नहीं ले पाई है , न उन्हें तनख्या मिल रही है उल्टा जीएसटी भी देना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि सरकार को रिव्यू पैटीशन विथड्रॉ करना चाहिए ,ओर नियमितीकरण करना चाहिए वरना इस मांग के लिए अगर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो हम करेंगे ।
