Uttarakhand city news dehradun राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न इन मुद्दों पर लगी मोहर
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया। कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड राज्य को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मिले इन प्रेरक संदेशों से प्रदेश गठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही, कैबिनेट द्वारा समस्त कर्मचारियों व जनता का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है।
बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल) के कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों की जांच के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति गठित की जाएगी। समिति दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि उपनल के माध्यम से अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
कैबिनेट ने आपदा में मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का निर्णय लिया। वहीं पक्का मकान पूरी तरह ध्वस्त होने पर भी पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
इसके अलावा, दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारिय नियमितीकरण को लेकर भी मंत्रिमंडल की उप समिति जाएगी, जो इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करेगी।
इसके अलावा, दैनिक, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई जाएगी, जो इसके लिए कट ऑफ डेट निर्धारित करेगी।
बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रदेश में ‘देवभूमि परिवार योजना’ लागू की जाएगी। इस योजना के तहत उत्तराखंड में रह रहे प्रत्येक परिवार की एक विशिष्ट आईडी बनाई जाएगी, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा सके।
सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 12 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में शहरी विकास, वित्त, कार्मिक और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानिए कौन-कौन से फैसले हुए मंजूर —
शहरी विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुहर
शहरी विकास निदेशालय (PMUK) के गठन को कैबिनेट की मंजूरी।
निदेशालय में 4 पदों को स्वीकृति मिली।
इस फैसले से शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी।
वित्त विभाग के तहत बड़ा निर्णय
अब टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की गारंटी भी शामिल होगी।
इससे सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण फैसले
दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने हेतु समिति का गठन किया जाएगा।
समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी।
आपदा प्रबंधन और पुनर्वास से जुड़े निर्णय
उत्तरकाशी के धराली समेत प्रदेश में आई हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख मुआवजा देने पर सहमति।
पक्के मकान वालों को ₹5 लाख की सहायता राशि देने का भी निर्णय।
व्यावसायिक संपत्तियों (Commercial Property) पर केस-टू-केस आधार पर मुआवजे का निर्णय लिया जाएगा।
नियोजन विभाग का बड़ा फैसला – बनेगी ‘देवभूमि परिवार आईडी’
उत्तराखंड में निवासरत प्रत्येक परिवार के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एकल पहचान आईडी (Family ID) बनेगी।
इस योजना से राज्य की जनसंख्या और योजनाओं का एकीकृत डाटा बेस तैयार होगा।
उपनल कर्मचारियों को राहत – विदेशों में भी मिलेगी नियुक्ति
उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए कैबिनेट ने उपसमिति का गठन किया।
यह समिति दो महीने में रिपोर्ट देगी।
अब UPNL (Uttarakhand Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd) कर्मचारियों की विदेशों में भी नियुक्ति कर सकेगा।
इसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में उपनल का पंजीकरण किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु एक नजर में
12 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
शहरी विकास निदेशालय (PMUK) को मंजूरी
आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख की सहायता
देवभूमि परिवार आईडी योजना लागू
उपनल कर्मचारियों के लिए नई संभावनाएं
