उत्तराखण्ड नगर निकाय चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी जिलाधिकारी रविवार को नगर निगमों में पार्षद और नगर पालिका व नगर पंचायतों में वार्ड सदस्यों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी करेंगे। इन अधिसूचनाओं पर सात दिनों के भीतर आपत्तियां ली जाएंगी और उनका निराकरण किया जाएगा।
शहरी विकास के अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्र ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा, जिसमें निर्देश दिया गया कि रविवार तक आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर, आपत्तियों के निस्तारण के बाद रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाए।
ओबीसी आरक्षण, एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वहीं, मेयर और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना का प्रस्ताव निदेशालय ने शासन को भेजा है, जिसे एक-दो दिन में जारी किया जा सकता है।
चुनाव की तैयारियों की गति को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लागू करेगा। निकाय चुनाव जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकते हैं।
