देहरादून-: लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग रिटायर करने की योजना बना रहा है। विभाग शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों को सेवानिवृत्ति देने पर भी विचार कर रहा है।
इस संबंध में निर्देश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा निदेशालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक में दिए. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित में लंबी छुट्टी पर रहने वाले या लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम शिक्षकों को भी पेपर लगाने के लिए कहा जाए।
मंत्री ने कहा कि विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में वांछित शिक्षा प्रणाली के अनुरूप उच्च मानकों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्रों के तहत मानव संसाधन और करियर परामर्श पोर्टल तैयार किए जाएं। इससे विद्यार्थियों को कॅरियर काउंसेलिंग मिलेगी और माउस के एक क्लिक पर टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। रावत ने कहा कि मानव संसाधन पोर्टल द्वारा शिक्षकों की तैनाती, वेतन वितरण, अवकाश स्वीकृति, बकाया, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति और सेवानिवृत्ति बकायों के भुगतान जैसे कार्य पारदर्शी तरीके से किए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि विभाग में एक आईटी सेल भी स्थापित किया जाएगा जो आईटी से संबंधित सभी कार्य करेगा। इस विभाग में आउटसोर्सिंग पर आईटी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी।
बैठक में मंत्री ने विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्लस्टर स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों की डीपीआर और ड्राइंग तैयार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भवनों के डिजाइन में आवश्यक बदलाव किए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यपालन एजेंसियों को बजट जारी करने के लिए स्कूल भवनों के मरम्मत कार्यों की डीपीआर समय पर विभाग को भिजवाएं.
बैठक में अपर सचिव स्कूल शिक्षा योगेन्द्र यादव, महानिदेशक (डीजी) स्कूल शिक्षा बंसीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक वंदना गबरियाल सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे
