धामी कैबिनेट ने इस साल बजट में 10 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा।
देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है
पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
ऐसे में इस साल 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया है।
धामी कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश। कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत ।
यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा / लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मिली मंजूरी।
उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन ।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी। संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती।
सेब की अत्याधुनिक नर्सरी विकास योजना 2026 को मिली मंजूरी।
मौन पालन नीति 2026 को मिली मंजूरी।
आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ का बजट होगा पेश. कैबिनेट से मिली मंजूरी, इसमें संशोधन में लिए सीएम धामी को किया गया अधिकृत।
यूआईआईडीबी के ढांचे में अतिरिक्त 14 नवीन पद ऑन को सृजित किए जाने और पूर्व से सृजित सहायक महाप्रबंधक लेखा/ लेखाकर का पदनाम व ऑफिस बॉय का मानदेय परिवर्तित किए जाने पर मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना में 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय जहां पर नियमित प्रचार नियुक्त हैं को योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की पुस्तकालय योजना को मंजूरी दी गई है. उत्तराखंड वन विभाग सर्वेक्षक सेवा नियमावली 2010 में किया गया संशोधन।
शहरी विकास विभाग के तहत प्रदेश के सभी 11 नगर निगमन में पर्यावरण अभियंता के पद सृजित किए जाने को मिली मंजूरी. संविदा के आधार पर पर्यावरण अभियंताओं की होगी भर्ती।
