लालकुआं । बिंदुखत्ता वनाधिकार समिति द्वारा लंबे समय से शासन में लंबित बिंदुखात्ता राजस्व गांव अधिसूचना जारी करने की पत्रावली पर तेजी से कार्यवाही करवाने को लेकर बैठक का आयोजन कर निर्णय लिया कि वह केंद्रीय जनजाति मंत्रालय भारत सरकार को एक मेजर नाम देकर राज्य सरकार से उक्त पत्रावली में शीघ्र कार्यवाही करने मांग करेंगे।
यहां बिंदुखत्ता के वन अधिकार समिति के कार्यालय कररोड में समिति के सदस्यों ने आम बैठक बुलाई जिसमें निर्णय जनजाति मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजने के लिए व्यापक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सचिव राजस्व से शिष्टमंडल मुलाकात करना व क्षेत्रीय विधायक डॉ. मोहन बिष्ट से उक्त पत्रावली को पास करवाने के लिए पुनः आग्रह किया जाएगा।
साथ ही, सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम को और तेज करने और पूर्व एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से समर्थन जुटाने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में तीखे शब्दों में उन लोगों की निंदा भी की गई, जो बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की पत्रावली में आपत्ति होने और वनाधिकार समिति में एकजुटता न होने जैसी अफवाहें फैला रहे हैं। समिति के सदस्यों ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की अफवाहें न केवल जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रही हैं, बल्कि आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास भी कर रही हैं। समिति ने सभी से अपील की कि ऐसे भ्रामक तत्वों को नजरअंदाज करें और एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाएं।
बैठक की अध्यक्षता अर्जुन नाथ गोस्वामी ने की। इस दौरान सचिव भुवन भट्ट, सदस्य कै. चंचल सिंह कोरंगा, नंदन बोरा, उमेश भट्ट, कविराज धामी, विनीता बसनायत, संरक्षक मनोज बसनायत, गणेश कांडपाल, देवेंद्र बिष्ट, कैलाश जोशी, मोहन सिंह धामी, चंद्रमणि मेलकानी, कमल पांडेय, किशन गिरी, रमेश जोशी, कमलेश बिष्ट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
