देहरादून-नगर निकाय के अंदर कार्य करने वाले फेरी वालों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है पीएम स्व निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले कर्ज को शासन ने नियमों में शिथिलता बरती है जिसके तहत अब निकाय द्वारा नए वेंडिंग लाइसेंस 5 वर्ष के लिए जारी किए जाने के शासन ने निर्देश दिए हैं, शासन से जारी पत्र के अनुसार वेंडिंग लाइसेंस जारी करने के लिए नगर निकाय की टीम फेरी व्यवसाय के कार्यस्थल, वेंडिंग जोन पर जाकर उनके कार्यस्थल पर ही बैंडिंग लाइसेंस जारी करेगी, इसके अलावा फेरी व्यवसायियों को निकाय में ना बुलाकर लाइसेंस डोर स्टेप डिलीवरी करने को कहा गया है। बैंकों में कर्ज के दौरान योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्रो को कम करते हुए सरलता से लागू कर तथा व्यवसायी की मोबाइल से ही फोटो के माध्यम से ऐप पर अपलोड किया जाए जिससे प्रक्रिया सरल तथा शीघ्र हो पाए ताकि बैंक और वेंडर का समय बच सके।
शासन ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से जो अभिलेख मांगे जाते हैं उन्हें हटा दिए जाएं तथा फेरी व्यवसाय को और उनके पास में स्थित बैंक की शाखा में ले जाकर नगर निकाय की टीम उनका आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दें तथा बैंक मैनेजर द्वारा स्थल पर ही अभ्यर्थी को कर्ज स्वीकृत कर दिया जाए।
शासन ने जारी अपने निर्देश में कहा कि बैंकों द्वारा फेरी व्यवसायीयो को कर्ज भुगतान के खातों को ऑटोमेटिक री पेमेंट मोड में रखा जाए ताकि व्यवसाई के खाते से ऋण की किस्त का भुगतान हो सके 90 दिन से अधिक अवधि पर कर्ज किस्त का भुगतान न किए जाने पर लाभार्थी का सिविल स्कोर खराब होने पर बैंक द्वारा द्वितीय चरण का लोन स्वीकृत होने में कठिनाई आती है
आमतौर पर फल सब्जी चना मूंगफली आदि प्रकार के व्यवसाय कर्ज लेकर कार्य करते हैं जिसमें अधिक इंटरेस्ट रेट भी चुकाना पड़ता है एवं डेबिट ट्रैप में भी फंसे होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की भांति यदि पीएम स्व निधि के अंतर्गत फेरी व्यवसायियों को भी स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सके जिससे यहां बिना रोक-टोक के अपना व्यवसाय आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकें एवं कर्ज एवं चुका सके जो फेरी व्यवसायों को अधिक लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधी स्कीम
