देहरादून- शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के बैंक खातों में 30 सितंबर से पहले यूनिफॉर्म, बैग और जूतों की धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें।
शुक्रवार को राज्य शिक्षा निदेशालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने यह आदेश दिए
मंत्री ने विद्यार्थियों के खातों में यूनिफॉर्म, बैग और जूतों की धनराशि के वितरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि धनराशि 30 सितंबर से पहले खातों में पहुंचा दी जाए। रावत ने कुछ विद्यालयों द्वारा पाठ्यपुस्तकों की खरीद और वितरण में बरती जा रही ढिलाई पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार पुस्तकों की खरीद के लिए प्रधानाचार्य, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम प्रधान और अभिभावक संघ के अध्यक्ष की समिति बनाई जाए। बैठक में मंत्री ने राज्य में समग्र शिक्षा परियोजना की प्रगति की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने परियोजना के लिए बजट का समय पर व्यय करने के निर्देश दिए और कहा कि पीएम श्री विद्यालयों, संकुल विद्यालयों, आईसीटी और वर्चुअल लैब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि राज्य में 15 पीएम श्री विद्यालयों की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल गई है और जल्द ही इनका निर्माण शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 800 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और 40 और विद्यालयों में प्रक्रिया चल रही है। बैठक में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में राज्य की रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए महानिदेशक शिक्षा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जानी चाहिए। रावत ने कहा कि पीजीआई रैंकिंग राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है।
