लंबित आपराधिक वादों के त्वरित निस्तारण को लेकर डीएम ने की समीक्षा बैठक
देहरादून,
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बुधवार को जिले के सत्र एवं अपर सत्र न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक वादों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया कि मामलों के लंबित होने के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं और त्वरित समाधान के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
जिलाधिकारी के निर्देश
- शासकीय अधिवक्ता प्रत्येक वाद में समय से साक्ष्य प्रस्तुत करें।
- गवाहों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
- आपराधिक मामलों की पैरवी पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से की जाए।
- जिन मामलों में चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, उनमें तुरंत कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोषियों को समय पर सजा दिलाना आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित वादों के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कर उनका निराकरण प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही, यह भी तय किया गया कि प्रत्येक माह लंबित वादों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
लंबित मामलों की स्थिति
संयुक्त निदेशक विधि एवं जिला शासकीय अधिवक्ता के अनुसार देहरादून जनपद की विभिन्न अदालतों में निम्नलिखित आपराधिक मामले विचाराधीन हैं:
- बड्स न्यायालय : 05 मामले
- गैंगस्टर न्यायालय : 07 मामले
- सत्र न्यायालय : 28 मामले
- पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय : 38 मामले
- एफटीएससी : 41 मामले
- एनडीपीएस एक्ट : 19 मामले
- पॉक्सो : 81 मामले
- अपर सत्र न्यायालय, विकासनगर : 18 मामले
- अपर सत्र न्यायालय, ऋषिकेश : 11 मामले
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशा) जय भारत सिंह, एसडीएम अपूर्वा सिंह, संयुक्त निदेशक विधि गिरीश चंद्र पंचोली, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जीपी रतूड़ी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
