उत्तर प्रदेश

बिग ब्रेकिंग (हल्द्वानी) युवाओं की आभार रैली में मुख्यमंत्री ने भी जताया युवाओं का आभार. कहा युवाओं के साथ नहीं होने दी जाएगी नाइंसाफी.अब समूहों (ग) में नहीं होंगे साक्षात्कार ।।

हल्द्वानी में

कुमाऊं के प्रवेश द्वार, हल्द्वानी में युवाओं ने लगाई धामी के फैसलों पर मोहर। आभार रैली में नकल विरोधी कानून के प्रति युवाओं में दिखा उत्साह
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रामलीला मैदान, हल्द्वानी में नकल विरोधी कानून लागू व पारित करने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा, उत्तराखंड द्वारा आयोजित आभार रैली*में युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए जनसभा को संबोधित किया।

हजारों की संख्या में मौजूद युवाओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं द्वारा किए गए इस भव्य स्वागत से मैं अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कड़ी मेहनत के दम पर परीक्षा देने वाले नौजवान के हक पर कोई डाका न डाले सके। युवाओं के हिस्से की सफलता का कोई और लाभ न उठा सके, इसके लिए राज्य सरकार कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन्हीं कदमों के अंर्तगत प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार ने देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया है। ये कानून नकल माफिया को काल कोठरी के अंदर तक ले जायेगा। राज्य सरकार किसी भी युवा साथी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार के लिए राज्य की जनता सर्वाेपरि है और हमारा हर एक फैसला जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष नवम्बर, 2021 में केदारनाथ की पुण्य भूमि से कहा था कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए आप और हम मिलकर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार जनता के हित में सदैव कार्य करने का प्रयास करता रहेगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि आम लोगों का जीवन सुगम बनाया जा सके। आम जन की प्रगति, विकास से ही उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। राज्य सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण देने का अपना फैसला, धरातल पर उतारा वहीं खेल कोटा भी पुनः प्रारंभ किया। सरकार ने उत्तराखंड में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू किया। नई खेल नीति लाकर युवा खिलाड़ियों से किए गए वादे को भी पूरा करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम प्रदेश में पर्यटन नीति, ऊर्जा नीति सहित विभिन्न विभागों से संबंधित नीतियां लाने का कार्य कर रहे हैं, ये नीतियां भविष्य में रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगी।

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नकल विरोधी कानून केवल और केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है न कि किसी स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए। केन्द्र एवं राज्य सरकार की नीतियां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य में भी जो सुझाव आएंगे, उन्हें भी हमारी सरकार आवश्यकतानुसार लागू करेगी। राज्य सरकार अंत्योदय के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ रही है। विकसित उत्तराखंड का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम एक विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष तक उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित, संरक्षित एवं परीक्षा में पारदर्शिता लायी जाए। मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि समूह ‘ग’ की कोई भी परीक्षा चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर की हो या लोक सेवा आयोग की परिधि के भीतर द्वारा कराई जा रही हो। सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाय। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी पद भी सम्मिलित होंगे अर्थात् जेई जैसे तकनीकी पदों में भी साक्षात्कार की व्यवस्था पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

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उच्च पदों में जहाँ साक्षात्कार आवश्यक हो, जैसे- पी०सी०एस० या अन्य उच्च पद वहाँ भी साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखा जाय।
साक्षात्कार में किसी भी अभ्यर्थी को यदि 40 प्रतिशत से कम और 70 प्रतिशत से अधिक दिए जाते हैं तो साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या बोर्ड को इसका स्पष्ट कारण बताना होगा।
युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा राज्य का बजट
बजट युवा और रोजगार केंद्रित होगा
सीएम ने कहा कि हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे जो प्रदेश के युवाओ की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। हम आने वाले बजट में प्रदेश की माताओं और बहनो को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे और प्रदेश के किसानों को खुशहाली प्रदान करने का भी प्रयास करेंगे। हमारी सरकार का प्रयास है कि आने वाला बजट युवा और रोजगार केंद्रित बजट हो।
विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ का गठन
सराकर द्वारा विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ के गठन किया गया है, इस प्रकोष्ठ की सहायता से युवाओं को विदेशों में भी रोजगार प्राप्त हो रहा है।

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