मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना पर भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
रुद्रपुर/देहरादून।
मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत वितरित किए जा रहे नमक को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर सरकार सख्त हो गई है। खाद्य आयुक्त चन्द्रेश कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की असत्य एवं अफवाहपूर्ण जानकारियां फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
दरअसल, ऊधमसिंह नगर जनपद के खटीमा क्षेत्र की एक महिला, जो “Hima Pahadi” नाम से फेसबुक पेज संचालित करती हैं, ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर यह दावा किया कि मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना में बांटे जा रहे नमक में बालू मिलाया गया है। विभागीय जांच में यह दावा पूरी तरह असत्य और भ्रामक पाया गया।
आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत जून 2024 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों को मात्र 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। नमक की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा नामित संस्था एनसीसीएफ (NCCF) के माध्यम से की जा रही है।
विभाग ने पिछले 5 माह में कई प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से नमक की गुणवत्ता की जांच कराई है। इनमें आईटीसी प्राइवेट लैब, रक्षा जैव-रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर और राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रुद्रपुर की रिपोर्ट शामिल हैं। सभी रिपोर्टों में नमक की गुणवत्ता एफएसएसएआई (FSSAI) मानकों के अनुरूप पाई गई है।
खाद्य आयुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की तथ्यहीन व भ्रामक जानकारी फैलाने से राज्य सरकार और प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि संबंधित महिला के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों और जिला पूर्ति अधिकारियों को भी आदेशित किया गया है कि अपने-अपने जिलों में इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
