देहरादून –:
जनपद नैनीताल में अक्टूबर 2005 में नियुक्त हुए विशिष्ट बीटीसी प्राथमिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिये जाने के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत एवं सदस्य पुरानी पेंशन बहाली समिति उत्तराखंड सरकार से मिला जिसमें जनपद नैनीताल में अक्टूबर 2005 में नियुक्त हुए विशिष्ट बीटीसी प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति अक्टूबर 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के आधार पर होने के कारण पुरानी पेंशन न दिये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में वाद दायर किया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए शासन को पुरानी पेंशन योजना से उपरोक्त शिक्षकों को आच्छादित करने हेतु आदेश पारित किया था, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वर्ष 2015 में प्रदेश सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका आयोजित की गई जो आज भी विचाराधीन है| उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद नैनीताल द्वारा श्री भगत से उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वाद को वापस लेते हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने हेतु शासनादेश निर्गत करवाये जाने का अनुरोध किया जिस पर श्री भगत ने शिक्षको के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वस्त किया कि उनके स्तर से शिक्षकों के हित में उचित निर्णय लेकर समिति को अपने निर्णय से अवगत कराया जाएगा ।
शिष्टमंडल में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन जनपद नैनीताल के जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार,पूर्व कोषाध्यक्ष पूरन नयाल, जिला संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह चौहान, हेम त्रिपाठी, आनंद बेलवाल, ब्लाक हल्द्वानी अध्यक्ष मदन सिंह बथवाल , ब्लाक मंत्री विजय कुमार गुरनानी, ब्लाक कोषाध्यक्ष अनुपमा बमेठा, धारी मे अध्यक्ष गोविंद चंन्दा, मंत्री दीपक दुर्गापाल, ओखलकाँण्डा के अध्यक्ष शमशेर दिगारी, मंत्री गोपाल विष्ट,महेंद्र सिंह बिष्ट ,पूरन बिष्ट, प्रकाश पंत ,खष्टी बल्लभ, अमित जोशी, राधा नेगी ,शशि वर्मा, रंजना जोशी, रमा कैला, गीता जोशी, विनीता पंत, सुनीता त्रिपाठी, आभा पंथ, रेखा मनराल ,जया बिष्ट ,गोपाल सिंह बिष्ट सहित अनेको शिक्षक/शिक्षिकायें मौजूद थे |
