देहरादून
पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार का बेहतर प्रबंधन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर हैंडमेड कैंपेन को लेकर चल रही मुहिम के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक और सीमेंट के गमलों पर रोक लगा दी गई है तथा इस प्रयास को और बेहतर करने के लिए सरकार ने जन जागरूकता अभियान भी चलाने को कहा है
उत्तराखंड सरकार ने लोकल फॉर हैंडमेड कैंपेन के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक व सीमेंट के गमलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इनके स्थान पर मिट्टी के गमले प्रयोग में लाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद अब सभी विभागों में मिट्टी के गमलों को इस्तेमाल करने को कहा गया है ।
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर लोकल फॉर हैंडमेड कैंपेन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया गया है। अभियान के तहत सरकार की मंशा स्थानीय उत्पादों का उपयोग कर शिल्पियों और कुम्हारों को रोजगार उपलब्ध कराने की है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी यह पहल समय की जरूरत मानी जा रही है।
सचिव प्रभारी (सामान्य प्रशासन) डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने सभी शासकीय विभागों, निगमों, प्रतिष्ठानों के लिए इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से कतिपय शासकीय विभागों, निगमों, संस्थानों व प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक व सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए सभी दफ्तरों में मिट्टी के गमलों का उपयोग किया जाए।
