हल्द्वानी
– नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर तत्काल नगला गोलगेट किच्छा तहसील के पास 60 -70 के दशक के रह रहे और कारोबार कर रहे लगभग 12 सौ परिवारों को मालिकाना हक दिए जाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर विनियमितीकरण किए जाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया है कि नगला गोल गेट के पास रोड के दोनों तरफ दुकानें व आवास पर रहने वाले लोग लगभग 60-70 के दशक से रह रहे हैं हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लोक निर्माण विभाग एवं पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा इन सभी लोगों को नोटिस दिया गया है कि 12 जून तक स्वयं उक्त स्थान से दुकान एवं आवास हटा लें वरना बलपूर्वक हटा लिया जाएगा लिहाजा उक्त स्थान पर आवास और दुकान को हटाए जाने से लगभग 12 परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा।
सांसद अजय भट्ट ने पत्र लिखकर यह भी अवगत कराया है कि लोक निर्माण विभाग और रोड निर्माण एवं चौड़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव उधर स्वीकृत नहीं है उसके उपरांत भी लोक निर्माण विभाग द्वारा नगला गोलगेट इलाके में एक ही तरफ लगभग 105 से 110 फीट भूमि नाप ली गई है जिससे लोगों की दुकानों एवं आवासों को नुकसान हो रहा है साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई ऐसे आदेश दिए गए हैं जिनको सरकार ने गंभीरता से लिया है जिसमें सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए समाधान भी निकाला है ऐसे ही सरकार से अनुरोध किया गया है कि जनहित में प्राथमिकता के आधार पर तत्काल इस क्षेत्र के सभी लोगों को कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर विनियमितीकरण कर मालिकाना हक देना चाहिए ताकि माननीय उच्च उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हुए यहां के लोगों को मालिकाना हक मिल सके।
