नैनीताल
राज्य में स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक प्रवासियों को जिला प्रशासन विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करे । यह निर्देश मण्डलायुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी ने सीएम स्वरोजगार योजना एवं राहत वितरण कार्यों की वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करते हुए मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को दिए।
श्री ह्यांकी ने कहा कि प्रवासियों को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जायें। बाहरी राज्यों से आये प्रवासियों की स्किल मैपिंग एवं ट्रेंकिंग शतप्रतिशत की जाये। प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनकी काउंसिंग की जाये। स्वरोजगार के इच्छुक प्रवासियों को उनकी इच्छा, पूर्व कौशल अनुभव एवं वर्तमान सोच के अनुरूप आजीविका हेतु संसाधन उपलब्ध कराने में हर संभव मदद की जाये। उन्होंने उत्पादों के बाजार में मांग एवं आपूर्ति को देखते हुए कलस्टर पहुॅच पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पीएमईजीपी, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना, होम स्टे योजना, सहित कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम, मत्स्य आदि विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ भी इच्छुक पात्र व्यक्तियों तक पहुॅचाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि यदि पात्र आवेदकों के सापेक्ष लक्ष्य कम हो बजट की कमी होने पर तुरन्त शासन से पत्राचार किया जाये और उसकी एक प्रति मण्डलायुक्त कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जाये, ताकि मण्डलायुक्त स्तर से भी प्रभावी कार्यवाही की जा सके।
श्री ह्यांकी ने पशुपालन से सम्बन्धित नाबार्ड की स्कीम को खोलने के लिए शासन स्तर पर पत्र प्रेषित करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने वाले प्रवासियों का डेटा नाम सहित रखने के निर्देश भी सभी जिलाधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी योजना के पैरा मीटर एवं मानक में बदलाव की आवश्यकता है या मण्डल एवं शासन स्तर पर कोई भी प्रकरण लम्बित हो तो उसकी सूचना सम्बन्धित विभाग के साथ ही मण्डलायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को डीबीटी के माध्यम से 10 दिन के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए।
बैठक में जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद में प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु किए जा रहे कार्यों के साथ ही राहत राशि वितरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अनुदान राशि बढ़ाने का सुझाव रखा।
वीसी में अपर आयुक्त संजय खेतवाल, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी राजेन्द्र तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
