मुख्यमंत्री राहत सामग्री वितरण को लेकर नगर निगम सख्त
काशीपुर ।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशभर में फैल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के दौरान प्रदेशभर में गरीबों असहाय और बेसहारा लोगों तक प्रदेश सरकार के द्वारा पहुंचाई गई मुख्यमंत्री राहत सामग्री में काशीपुर नगर निगम के पार्षदों पर मनमानी करते हुए अपने चहेतो को मुख्यमंत्री राहत सामग्री वितरण करने के गंभीर आरोपों के बाद अब नगर निगम एक्शन मोड में आ गया है जिसके चलते सही पात्रों तक यह राशन वितरण सामग्री पहुंच सकेगी।
काशीपुर नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र के मुताबिक इस कार्य को पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। जिसके लिए विभिन्न वार्डो के पार्षदों की भी मदद ली गई। इसमें पात्र के पास राशन कार्ड है या नहीं आधार कार्ड, एपिक नंबर, राज्य सरकार द्वारा किसी भी पेंशन सुविधा से यह सरकारी सेवा से किसी भी तरह की सहायता मिल पा रही है या नहीं, तथा इसके साथ ही श्रम विभाग की उत्तराखंड संन्निनिर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीकृत है या नहीं इस तरह के कई बिंदुओं के आधार पर सूचनाएं पूर्ण करके नगर निगम के पार्षदों को अपने वार्डों से गरीब और असहाय तथा मजबूर लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया था। लेकिन संयोग है कि अधिकांश सूचनाएं जो पार्षदों के द्वारा पुष्टि करके आ रही हैं उसमें अधिकतर में राशन कार्ड नहीं है की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच के लिए उन्होंने अपने पास राजस्व निरीक्षक की टीम तथा जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से पूर्ति अधिकारी की टीम भी बैठा रखी है जिनके सहयोग से पात्रों के पास राशन कार्ड होने या ना होने की पुष्टि हो पा रही है। जिससे सही पात्रों का चयन हो सकेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिस भी पात्र के पास राशन कार्ड होगा उसे मुख्यमंत्री राहत सामग्री नहीं दी जाएगी।
