नैनीताल
उत्तराखण्ड विद्युत आयोग के समक्ष उत्तराखण्ड पाॅवर कारपोरेशन लि0 यूजेवीएनएल तथा उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 तथा एसएलडीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सहीकरण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दायर एआरआर एवं टैरिफ याचिकाओं पर उपभोगताओं व अन्य सम्बन्धित संस्थाओं, व्यक्तियों से सुझाव तथा उनके मत जानने हेतु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम निर्धारित किया है। जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि याचिकाओं पर आम उपभोक्ताओं के सुझाव/मत प्राप्त करने हेतु मा0 आयोग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थलों पर जन सुनवाई की जानी निर्धारित की है।
सती ने बताया कि 06 अप्रैल को प्रातः 11ः30 बजे से अपरान्ह 01ः30 बजे तक शैले हाॅल राज्य अतिथि गृह नैनीताल में जन सुनवाई निर्धारित की गयी है। उन्होने बताया कि 10 अप्रैल को सुनवाई कक्ष उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग भवन देहरादून में प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक उद्योग, अघरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं की तथा अपरान्ह 03ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक अन्य शेष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं की सुनवाई की जायेगी।
सती ने कहा कि टैरिफ दरों के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे जन सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत माननीय आयोग के समक्ष लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते है। टैरिफ याचिका प्रस्तावों का अवलोकन आयोग की वैबसाइट www.uerc.gov.in पर किया जा सकता है।
